23-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 23-08-2026

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ -ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ

ਬੰਗਾ, 22 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਲ)- ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਸਵਾਮੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਬੰਗਾ ਦੇ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਮੋਹਨ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਆਡਿਨੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਸਵੀਰ : ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਲ 23-08-2026
ਬੰਗਾ, 22 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਲ)- ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਸਵਾਮੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ “ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ http://www.pshrc.net ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾ ਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 40-50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਤੇ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਨਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੁਨੀਲ ਫੋਗਾਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਮੈਡਮ ਕਾਜਲ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਆਡਿਨੇਟਰ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਟਾਰੀ, ਈ.ਓ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਮੋਨੀਕਾ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ . ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਐਲ. ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ -ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ
Ad Position 24