ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਤਲਵਾੜਾ, ਜੰਡੀ
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ)-ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਜੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ)-ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਜੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1-10-2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ।
