ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 1 ਮਾਰਚ (ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਠਿਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ | ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ |
