ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 3 ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ-200 ਪ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ‘ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਸਿਸਟਮ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ’ ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, 3-09-2026 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, 147 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 01-03-2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 486 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।