12-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-09-2025

70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-09-2025
ਭਰਤਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖਰੋਟਾ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝੋਨੇ, ਮੱਕੀ, ਚਰ੍ਹੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 30 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਣਹੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਰੋਟਾ ਤੱਕ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਰੋਟਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੇੜਿਓਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 45 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਰੋਟਾ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਬੇਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਸੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ, ਮਧਰੇਪਣ ਜਾਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਣ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਰਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ <br/>
Ad Position 24