ਸਿਰਸਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਲਭੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ |
