ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਨਾਥ ਪੁੱਤਰ ਲਲਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸੀ ਸੂਰਜ ਨਗਰੀ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.05.2023 ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 25.08.2023 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰਵਾਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ (ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2371 ਆਫ਼ 2010) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਭਗਵਾਨ (ਐੱਲ. ਪੀ ਏ ਨੰਬਰ 1892 ਆਫ਼ 2019) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |
