ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?' | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |
