ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
