ਜਲੰਧਰ, 7 ਸਤੰਬਰ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਈ, ਐਸਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ - ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ - ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ... ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲਾਸਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
