ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ - ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਗਸਤ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ, ਇਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?... ਇਹ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ... ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਜਿਸਨੂੰ "ਜੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ... ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ... ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ - ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਏ..."।