ਡੱਬਵਾਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)- ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਰੂਲਦੂ ਸਥਿਤ ਈ-20 ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ 10 ਯੂਰੀਆ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ 'ਸ਼ੁਭਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼' ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਦੇ 282 ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 70 ਕੱਟੇ (ਕੁੱਲ 352 ਕੱਟੇ) ਬਿਨਾਂ ਨੀਮ ਪਰਤ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਗਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ ਪਰਤ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ 8 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀ.ਕੇ.ਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ 763 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਬੈਗ ਖੇਤੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 757 ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪੋਸਟ' ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ‘ਸਨਅਤੀ’ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 266.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-20 ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਹੈਰੀ ਗੋਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਖਾਦ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
