40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਦਾ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ. ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਮਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰ। ਤਸਵੀਰ: ਰਿੰਕੂ ਮਲਹੋਤਰਾ
27-09-2026
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਦਾ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
