ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ- ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀਆਂ
ਗੁਰਾਇਆ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗੁਰਾਇਆ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਣ।
