ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਮਿਰ ਐੱਚ. ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਈਸ’ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੱਜ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
