ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਬਰਨਾਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸ. ਆਈ.
ਟ
ਟੰਡਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
15-10-2026
ਬਰਨਾਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
