dcdff
ਖੰਨਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ. ਏ.
ਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ
13-11-2026
ਖੰਨਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
