ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ- ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ ਖਾਦ ਵਗ਼ੈਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
