ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ (ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ) 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਿਓਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਸਰੋਂ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਐਮ.ਟੀ. ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
