ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਲਮਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
ਕ
ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ।
07-11-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਲਮਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਟੀਮ ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਮੱਲੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਤ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
