ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਭਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਭਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |
