ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ) -ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ) -ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧ ਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
