ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਟਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 27 ਆਫ 2026 'ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 6-7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਐਲਓ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ |
