ਮੋਗਾ, 8 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ)-ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਵਲ 16879 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ |
