ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ , ਕਿਹਾ -‘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ?’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਡੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
