ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ਼ੋਂ ਕਰਾਫ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਾਫ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਾਫ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਲੋਂ 2010 ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਾਫ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਾਫ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
