ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ।