ਗਮਾਡਾ ਦੇ 6400 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 26-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਏਅਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।