ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਫੁਟਪਾਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਥਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਗਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਗਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
