ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਲਾਗ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
