ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 10,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ, 22 ਜਨਵਰੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ | ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ | ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਦੀ¢ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮÏਜੂਦਾ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ¢ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਸੀ | ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮÏਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦÏਰਾਨ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 2024 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ | ¢ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਟ੍ਰੀਜ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਲਈ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ¢ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ |