ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਭਲਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ | ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ | ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |