ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਝਮੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਖ਼ਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੜਾਂਗ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀਢਾਬ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਗਾ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਭੁਲੇਰੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
