ਪਟਿਆਲਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-09-2026

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਯਾਮਿਨੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਓ.ਯੂ਼. ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।