ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਾ. ਸੰਧੂ
ਸਮਾਣਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ)-ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਣਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ)-ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
