ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਕੇ . ਸੀ . ਸੀ . ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇਵਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇਵਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਕ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇਵਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
