ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.
ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ-1 ਅਤੇ ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ-3 ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ-3 ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ-1 ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਮੁੜ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
