ਡੀ . ਸੀ . ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ , ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

 ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ, ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ

ਰੂਪਨਗਰ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)- ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਪ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ‘ ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਬਾਗ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਬਾਗ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡੀ . ਸੀ . ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ - ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਹ-ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ - ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ - ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੁੱਝ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਈ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ?- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ?- ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਚ ਅਵੇਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ - ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਪ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ( ਸਫ਼ਾ 5 ਦੀ ਬਾਕੀ ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ‘ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ?- ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ‘ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਗਾਠਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ - ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ’ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।