ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ 800 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ ਤੇ ‘ ਮਾਲਕੀ ’ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਬੜਾ ਫੂਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ?,
ਰੂਪਨਗਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਰੂਪਨਗਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ. ਆਈ.
ਰੂਪਨਗਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਰੂਪਨਗਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਫੂਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮੁੜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1997 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫੂਲ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਪਨਗਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 800 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫੂਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। 800 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਂਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
