ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਵਰਕਸ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਪੜਤਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ (ਮਾਈਨਰ ਵਰਕਸ) ਬਜਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ (ਮਾਈਨਰ ਵਰਕਸ) ਬਜਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ., ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਨੁਮਾਨ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਈਨਰ ਵਰਕਸ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫ਼.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫ਼ੇਜ਼1 ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ 360ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5.61 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 9.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾਈਨਰ ਵਰਕਸ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ-37, ਸੈਕਟਰ-40 ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 28/29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 24.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-1 ਵਲੋਂ 5.84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-3 ਵਲੋਂ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਗੀਚਿਆਂ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
