ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਟਵਾਲ
ਕਿਹਾ , ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵੇਲੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਖਰੜ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੰਡਪੁਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।
ਖਰੜ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੰਡਪੁਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਮ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। 23 ਐਮਓਐਚ 29 ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ।
