14-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-10-2026

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-10-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਗ਼ੀ ਦਾਣਾ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ ਘਟਾਉਣ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੀ ਛੋਟ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।­
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਐੱਸ . ਯੂ . ਵੀ . ਈਐਕਸ 90 ਲਾਂਚ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ‘ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ’ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਜਾਨ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ - ਡਾ . ਸੁਭ...
Ad Position 24