ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੀ.ਜੀ. (ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ...!
ਇਯਾਲੀ/ਥਰੀਕੇ, 22 ਅਕਤੂਬਰ-ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੀ. ਜੀ.
ਇਯਾਲੀ/ਥਰੀਕੇ, 22 ਅਕਤੂਬਰ-ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੀ.ਜੀ. (ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪੀ.ਜੀ. ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਪੀ.ਜੀ. ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਡਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਪੀ.ਜੀ. ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
