ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਖ਼ਤ

8 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
8 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਜਿੰਗ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਜਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 2022 ਬੈਚ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।