ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ
ਖੇਮਕਰਨ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਮਕਰਨ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।