14-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-09-2026

ਪਾਕਿ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ- ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ. ਵਾਈ.

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-09-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ. ਵਾਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਹੁਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਰੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਲਾਖ਼ੈਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਬੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਦੀ ਬਲੋਚ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੀ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਪਾਕਿ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿ ਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ 16 ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ : ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜ...
Ad Position 24