ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ 1000 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ।
ਦ
ਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
06-10-2026
ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਤੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ 1000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।