ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਨਾਨਗਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)- ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਦੀਨਾਨਗਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)- ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 154 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਹੀ 17 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ । ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਗ, ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ । ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ?
