ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਾਰਚ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਈ.
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਾਰਚ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਗਏ 3.65 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 55,318 (ਲਗਪਗ 15 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਭਾਵ ਲਗਪਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਏ । ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ । ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 235 ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ‘ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਇਕ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਿ ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗੀ । ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
