ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਧਾਰਨੀ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ.
ਅ
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
02-10-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
